शान्ति प्रक्रियाका लागि दलहरुबीच भएको सहमतिको पूर्ण विवरण ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याई संविधान निर्माण लगायतका राजनीतिक प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने तथ्य प्रष्ट नै छ । अतः विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमति अनुरुप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन निम्नलिखित सहमति गरेका छौं ।
१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना
क) शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको विवरण अद्यावधिक गरिने छ ।
ख) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको संख्या बढीमा ६५०० (छ हजार पाँचसय) सम्म हुनेछ । समायोजन नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालयमा हुनेछ । त्यसमा सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशत र माओवादी सेनाका लडाकुहरुबाट ३५ प्रतिशतको संख्या रहनेछ । महानिर्देशनालयको कार्य विकास-निर्माण, बन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन हुनेछ ।
ग) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने छ । तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने छ । माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन बर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अप्नाइने छ ।

के हो बिपा ? सम्झौताको पुर्ण पाठ

के हो बिपा ?
बिपा (Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement) द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने सम्झौता हो । विश्वमा आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने होड चलेपछि लगानीकर्ताहरुलाई थप आर्कषित गर्न विकशोन्मुख मुलुकले बिपाको अवधारणा ल्याएका हुन । बिपा लागू भएपछि एउटा देशका लगानीकर्ताहरुले अर्को देशमा गएर गरेको लगानी सुरक्षित भएको प्रत्याभूत हुने गर्दछ । अर्को अर्थमा अर्को देशमा गएर गरेको लगानीलाई स्थानीय लगानीसरह सुविधा दिने गरिन्छ ।

नेपालले १९८३ मा फ्रान्ससँग, १९८६ मा जर्मनीसँग, १९९३ मा बेलायतसँग, १९९९ मा मरिसससँग र १९९९ मा फिनल्याण्डसँग विपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसको अर्थ हो यी देशबाट नेपालमा आएको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने काम सरकारको हो । नेपालले यी देशसँगै कतारसँग पनि यस्तै सम्झौता गरेको छ । तर नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान नगरेका कारण यो सम्झौता लागू भएको छैन । सम्झौताको आवश्यकता भए नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् ।

सम्झौताको पुर्ण पाठ

धारा १