नेपालले १९८३ मा फ्रान्ससँग, १९८६ मा जर्मनीसँग, १९९३ मा बेलायतसँग, १९९९ मा मरिसससँग र १९९९ मा फिनल्याण्डसँग विपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसको अर्थ हो यी देशबाट नेपालमा आएको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने काम सरकारको हो । नेपालले यी देशसँगै कतारसँग पनि यस्तै सम्झौता गरेको छ । तर नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान नगरेका कारण यो सम्झौता लागू भएको छैन । सम्झौताको आवश्यकता भए नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् ।

सम्झौताको पुर्ण पाठ

धारा १
परिभाषाहरु
यस सम्झौताको प्रयोजनका लागिः
(क) “कम्पनी” भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनु पर्दछः

(१) नेपालको हकमाः नेपालमा प्रचलित कानून अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, फर्म र संस्थाहरु,
(२) भारतको हकमाः भारतको कुनै भागमा प्रचलित कानून अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, फर्म र संस्थाहरु।
(ख) “लगानी” भन्नाले एक संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताद्वारा अर्को संविदाकारी पक्षको कानून बमोजिम सो संविदाकारी पक्षको इलाकामा स्थापना भएका वा प्राप्त भएका हरेक प्रकारका जायजेथा एवं त्यस्तो लगानीका स्वरुपगत परिवर्तनहरु समेतलाई सम्झनु पर्दछ र सो शव्दले खासगरी देहायका कुराहरु समेतलाई जनाउँदछ : –

(१) चल र अचल सम्पत्ति एवं त्यससँग सम्बन्धित अन्य अधिकारहरु, जस्तै बन्धकी, लियन वा धितो,
(२) कम्पनीका शेयरहरु र स्टक एवं ऋणपत्र (डिवेन्चर)हरु तथा कुनै कम्पनीमा त्यस्तै स्वरुपका अन्य कुनै संलग्नता,
(३) मौद्रिक वा वित्तीय मूल्य भएको कुनै करारको परिपालनाको दावी;
(४) संविदाकारी पक्षको आ–आफ्ना कानून बमोजिमका बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार;
(५) तेल एवं अन्य खनिजहरुको अन्वेषण एवं निस्सारण गर्न दिइने सहुलियतहरु लगायतका कानूनद्वारा वा करार अन्तर्गत प्रदत्त व्यावसायिक सहुलियतहरु;
(ग) “लगानीकर्ताहरु” भन्नाले एउटा संविदाकारी पक्षको इलाकामा कुनै लगानी गरेको अर्को संविदाकारी पक्षको नागरिक वा कम्पनी सम्झनु पर्दछ;
(घ) “नागरिकहरु” भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनु पर्दछः

(१) नेपालको हकमाः नेपालमा प्रचलित कानूनद्वारा नेपाली नागरिकका रुपमा आफ्नो हैसियत प्राप्त गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरु;
(२) भारतको हकमाः भारतमा प्रचलित कानूनद्वारा भारतीय नागरिकका रुपमा आफ्नो हैसियत प्राप्त गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरु;
(ङ) “प्रतिफल” भन्नाले कुनै लगानीबाट हासिल भएको मौद्रिक रकम, जस्तै नाफा, ब्याज, पूँजीगत लाभ, लाभांश, रोयल्टी र शुल्कहरु सम्झनु पर्दछ।
(च) “इलाका” भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनु पर्दछः

(क) भारतको हकमाः आफ्नो प्रादेशिक जलक्षेत्र सहितको गणतन्त्र भारतको इलाका एवं त्यसमाथिको हवाई क्षेत्र र भारतको प्रचलित कानून, १९८२ को सामुद्रिक कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम गणतन्त्र भारतको सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिक अधिकारहरु वा एकलौटी क्षेत्राधिकार भएको एकलौटी आर्थिक क्षेत्र (एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन) र महाद्धिपीय तख्ता (कन्टिनेनटल सेल्फ) समेटिएको अन्य सामुद्रिक क्षेत्र समेत।
(ख) नेपालको हकमाः नेपालको संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने इलाका।
धारा २
सम्झौताको क्षेत्र
यो सम्झौता प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वा पछाडि जहिलेसुकै गरिएको भए तापनि कुनै एक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरुले अर्को संविदाकारी पक्षका इलाकामा पछिल्लो संविदाकारी पक्षका कानून एवं नियमहरु बमोजिम स्वीकृत गरिएको कुनै पनि लगानीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछ। तर यो सम्झौता लागू हुनुभन्दा अगाडि
उत्पन्न भएको लगानीसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवाद वा समाधान भैसकेको दावीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछैन।

धारा ३
लगानी प्रबर्द्धन एवं संरक्षण
(१) प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाकामा अर्को संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई प्रोत्साहन दिने, सोका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने र आफ्ना नीति, कानून र नियमहरु बमोजिम त्यस्ता लगानीहरु स्वीकार गर्नेछन्।
(२) प्रत्येक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताका लगानी एवं प्रतिफलहरुलाई अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा सधै उचित र समन्यायिक व्यवहार गरिनेछ।

धारा ४
राष्ट्रिय व्यवहार तथा अति–सौविध्यतापूर्ण–राष्ट्र व्यवहार
(१) प्रत्येक संविदाकारी पक्षले अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताको लगानीहरुलाई तिनका आफ्ना लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई वा कुनै तेस्रो राष्ट्रका लगानीकर्ताको लगानीलाई प्रदान गरिएको व्यवहारभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछन्।
(२) त्यसका अतिरिक्त, प्रत्येक संविदाकारी पक्षले अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरुलाई तिनका लगानीहरुको प्रतिफलका हकमा समेत कुनै तेस्रो राष्ट्रका लगानीकर्ताहरुलाई प्रदान गरिएको भन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछन्।
(३) देहायका कुराहरु अन्तर्गत व्यवस्था भएको कुनै पनि व्यवहार, अग्राधिकार वा विशेषाधिकारको फाइदा वा हित अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरुलाई दिने गरी विस्तार गर्न एउटा संविदाकारी पक्षलाई बाध्य बनाउने गरी उल्लिखित प्रकरण (१) र (२) का व्यवस्थाहरुलाई व्याख्या गरिने छैनः
(क) आफू पक्ष भएको वा हुनसक्ने कुनै विद्यमान वा भावी भन्सार संघहरु वा त्यस्तै किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता; वा
(ख) सम्पूर्ण रुपमा वा मुख्य रुपमा कराधानसंग सम्बद्ध कुनै बिषय।

धारा ५
अधिग्रहण
(१) कुनै संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई भेदभावरहित आधारमा उचित एवं समन्यायिक क्षतिपूर्ति दिई कानून बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण वा त्यस्तै प्रभाव भएको अन्य कुनै कारवाही (यसपछि समग्रमा “अधिग्रहण” भनिएको गरिने छैन।
(२) यो बुझिएको छ किः

(क) हकको औपचारिक हस्तान्तरण वा सोझै जफत नगरी प्रत्यक्ष अधिग्रहण सरहको प्रभाव भएको संविदाकारी पक्षवाट गरिएको गरेको कुनै कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाबाट अप्रत्यक्ष अधिग्रहण उत्पन्न हुन्छ,
(ख) कुनै संविदाकारी पक्षको कुनै कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाले अप्रत्यक्ष अधिग्रहण सिर्जना गर्दछ वा गर्दैन भनी निर्धारण गर्दा, अन्य कुराहरुका अतिरिक्त, देहायका कुराहरुलाई समेत विचार गरी प्रत्येक विषयको छुट्टाछुट्टै तथ्यमा आधारित जाँचबुझ आवश्यक पर्नेछ।
(१) उक्त कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाको आर्थिक असर,
तर कुनै कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाले कुनै लगानीको आर्थिक मूल्यमा प्रतिकूल
प्रभाव पारेको छ भन्ने तथ्य मात्रैले अप्रत्यक्ष अधिग्रहण भएको छ भन्ने अर्थ लाग्दैन।
(२) कुनै पक्षको कुनै लगानीकर्ता वा कुनै कम्पनीका हकमा गरेको उक्त कारवाही क्षेत्र वा
सो को प्रयोगमा विभेदकारी रहेको हद,
(३) कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाले लगानीसँग सम्बन्धित विशिष्ट, मनासिव लगानी–
समर्थित अपेक्षामा गरेको हस्तक्षेपको हद,
(४) सार्वजनिक हितको उद्देश्यका लागि भएको वा नभएको तथा अधिग्रहण गर्ने मनसाय र
त्यस्तो कारवाहीका बीच मनासिव माफिकको अन्तर–सम्बन्ध भए वा नभएको जे
भएतापनि त्यस्ता कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाको चरित्र र अभिप्राय।
(ग) अपवादजनक परिस्थितिमा बाहेक ती उद्देश्यहरु हाँसिल गर्न असल नियतले तय गरी लागू गरिएको भनी मनासिव किसिमले मान्न नसकिने गरी अत्यन्त कडा भएका उपायहरु बाहेकस्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका वैध जनकल्याणकारी उद्देश्य संरक्षण गर्ने अभिप्रायले तय गरी लागू गरिएका कुनै संविदाकारी पक्षवाट अपनाईएका विभेदरहित नियमनकारी उपायहरुवाट अधिग्रहण वा राष्ट्रियकरण सिर्जना हुदैन।
(घ) कुनै संविदाकारी पक्षका न्यायिक निकायहरुका स्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरणीय सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्न बनाइएका लगायतका सार्वजनिक हितका लागि निर्मित, प्रयुक्त वा जारी भएका कारवाही र निर्णयलाई अधिग्रहण वा राष्ट्रिकरण गरेको मानिने छैन।
(३) अधिग्रहण गरिएको लगानीको क्षतिपूर्ति अधिग्रहण भएको वा आसन्न अधिग्रहण सार्वजनिक जानकारीमा आएको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सोको तत्काल अगाडिको वास्तविक मूल्य बराबर हुनेछ, सो क्षतिपूर्तिमा अधिग्रहणको मितिदेखि भुक्तानीको मितिसम्मको उचित एवं समन्यायिक दरको व्याज समेत समाविष्ट हुनेछ, र क्षतिपूर्तिलाई अुनचित विलम्ब बिना प्रभावकारी रुपमा असूलयोग्य र स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरणयोग्य बनाइनेछ।

(४) प्रभावित लगानीकर्तालाई आफ्ना लगानीको अधिग्रहण र मूल्याङ्कन यस धारामा स्थापित सिद्धान्तहरु अनुसार भएको छ, छैन भन्ने निर्धारण गर्ने प्रयोजनकालागि त्यस्तो अधिग्रहण गर्ने संविदाकारी पक्षको कुनै न्यायिक वा अन्य स्वतन्त्र अधिकारीद्वारा आफ्नो विषयको शीघ्र पुनरावलोकन गराउन पाउने अधिकार हुनेछ।
(५) कुनै संविदाकारी पक्षले आफ्नो प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो इलाकामा गठन भएको तथा अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरु सहभागी भएको कुनै कम्पनीको जायजेथा अधिग्रहण गर्दा त्यस्ता लगानीकर्ताहरुलाई उचित एवं समन्यायिक क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति हुने गरी यस धाराका व्यवस्थाहरु लागू भएको सुनिश्चित गर्नेछ।

धारा ६
नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति
कुनै संविदाकारी पक्षको इलाकामा युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले त्यस्तो संविदाकारी पक्षको इलाकामा लगानी भएको कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनः प्रतिस्थापन, हर्जाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका
सम्बन्धमा सो संविदाकारी पक्षले सो संविदाकारी पक्षका आफ्ना लगानीकर्ता वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएकोभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछ। यसवाट प्राप्त हुने भुक्तानी स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरणयोग्य हुनेछ।

धारा ७
लगानी र प्रतिफलको स्वदेश फिर्ता
(१) प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाका भित्रको कुनै लगानीसंग सम्बद्ध अर्को संविदाकारी पक्षको कुनै लगानीकर्ताका सवै रकमहरु अनुचित बिलम्ब नगरी भेदभावरहित तवरले स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरण गर्न आफ्ना कानून अनुसार अनुमति दिनेछ। त्यस्ता रकममा देहायका रकमहरु समावेश हुन सक्नेछन् :

(१) लगानीहरु कायम राख्न र बृद्धि गर्न उपयोग भएका पूँजी र अतिरिक्त पूँजीगत रकम;
(२) आफ्नो शेयरको अनुपातको लाभांश र व्याज लगायतका खुद मुनाफा;
(३) लगानीसंग सम्बद्ध ऋण सम्झौता बमोजिमको कुनै ऋणको ब्याज लगायतका पुनः भुक्तानीहरु;
(४) लगानीसंग सम्बद्ध रोयल्टीहरु र सेवा शुल्कहरुको भुक्तानी;
(५) तिनीहरुका शेयरको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी;
(६) लगानीकर्ताहरुले बिक्री वा आंशिक बिक्री वा खारेजी (लिक्विडेशन) बाट प्राप्त गरेका आम्दानी;
(७) अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा रहेको लगानीको सिलसिलामा काम गर्ने कुनै संविदाकारी पक्षका नागरिकका आर्जनहरु;
(२) यस धाराको प्रकरण (१) को कुनै पनि कुराले यस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको कुनै क्षतिपूर्तिको हस्तान्तरणलाई असर पार्ने छैन।
(३) संविदाकारी पक्षहरुले अन्यथा मन्जूर गरेमा बाहेक मूल लगानीको मुद्रामा वा संविदाकारी पक्ष र लगानीकर्ता बीच पारस्परिक सहमति भएको अन्य कुनै परिवर्त्य मुद्रामा यस धाराको प्रकरण (१) अनुसारको मुद्रा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिइनेछ। हस्तान्तरण हुदाँका मितिमा बजारमा प्रचलित विनिमय दरमा त्यस्तो हस्तान्तरण गरिनेछ।

धारा ८
प्रत्याशन (सब्रोगेशन)
कुनै एक संविदाकारी पक्ष वा यसको तोकिएको निकायले अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा आफ्ना कुनै पनि लगानीकर्ताको लगानीसंग सम्बन्धित गैर–ब्यापारिक जोखिम विरुद्ध कुनै हर्जाना (इन्डेम्निटी) को प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) गरेको र त्यस्ता लगानीकर्तालाई यस सम्झौता अन्तर्गतका तिनका दावीहरुको सन्दर्भमा कुनै भुक्तानी गरेको भएमा सो संविदाकारी पक्ष वा त्यसको तोकिएको निकायलाई प्रत्याशन (सब्रोगेशन) को कारणबाट त्यस्ता लगानीकर्ताका अधिकारको प्रयोग गर्ने र दावी गर्ने हक प्राप्त हुन्छ भनी अर्को संविदाकारी पक्ष मन्जूर गर्दछ।

प्रत्याशन गरिएका अधिकारहरु वा दावीहरु त्यस्ता लगानीकर्ताको मूल (ओरिजिनल) अधिकार वा दावी भन्दा बढी हुने छैनन्।

धारा ९
लगानीकर्ता र संविदाकारी पक्ष बीचका विवादको समाधान
(१) कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ता र अर्को संविदाकारी पक्षका बीच यस सम्झौता अन्तर्गत सो लगानीकर्ताले गरेको कुनै लगानीसंग सम्बन्धित विवाद सम्भव भएसम्म सो विवादका पक्षहरु बीचको वार्ताद्वारा मैत्रीपूर्ण रुपमा समाधान गरिनेछ।
(२) छ महिना भित्र मैत्रीपूर्ण रुपमा समाधान नभएको कुनै पनि विवादलाई दुवै पक्षहरुले मन्जूर गरेमा देहाय बमोजिम पेश गर्न सकिनेछ :

(क) लगानीलाई स्वीकृत गर्ने संविदाकारी पक्षको कानून बमोजिम सो संविदाकारी पक्षको सक्षम न्यायिक निकाय, मध्यस्थ वा प्रशासकीय निकाय समक्ष विवाद समाधानका निम्ति; वा
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानूनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको मेलमिलाप सम्बन्धी नियमहरु अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मेलमिलापका निम्ति।
(३) यस धाराको प्रकरण (२) मा व्यवस्था भएको विवाद समाधान कार्यविधिमा पक्षहरु सहमत हुन नसकेमा वा कुनै विवादलाई मेलमिलापका लागि पेश गरिएको तर समाधान सम्झौता हुन नसकी अन्य तरिकाले मेलमिलाप कारवाही समाप्त गरिएको भएमा सो विवादलाई मध्यस्थताको लागि पेश गर्न सकिनेछ।

मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यविधि देहाय बमोजिम हुनेछः
(१) लगानीकर्ताको संविदाकारी पक्ष र अर्को संविदाकारी पक्ष दुबै राष्ट्रहरु र अर्को राष्ट्रका
नागरिकहरु बीचको लगानी सम्बन्धी विवादहरुको समाधान सम्बन्धी महासन्धि, १९६५ को पक्ष छन् र लगानी सम्बन्धी विवादहरुको समाधानको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा सो विवाद पेश गर्न विवादका दुबै पक्षहरुले लिखित रुपमा सहमति गरेमा त्यस्तो विवाद सो केन्द्रमा पेश गरिनेछ; वा
(२) विवादका दुवै पक्षहरुले मन्जूर गरेमा मेलमिलाप, मध्यस्थता एवं तथ्य–निरोपण कारवाहीहरुको प्रशासनको लागि अतिरिक्त सुविधा समक्ष;
(३) देहायका फेरवदलका अधीनमा रही अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानूनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोगको मध्यस्थता नियमावली, १९७६ अनुसार विवादको कुनै एक पक्षद्वारा कुनै अस्थायी मध्यस्थ न्यायाधिकरण समक्षः

(क) नियमावलीको धारा ७ अन्तर्गत नियुक्त गर्ने अधिकारी कुनै पनि संविदाकारी पक्षको
नागरिक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा त्यसपछिको वरिष्ठ
न्यायाधीश हुनेछ। तेस्रो मध्यस्थकर्ता कुनै पनि संविदाकारी पक्षको नागरिक हुने छैन।
(ख) पक्षहरुले आ–आफ्ना मध्यस्थकर्ताहरुको नियुक्ति दुई महीनाभित्र गर्नेछन्।
(ग) यस सम्झौताका व्यवस्थाहरु अनुसार मध्यस्थ निर्णय गरिनेछ र विवादका पक्षहरुलाई सो निर्णय बन्धनकारी हुनेछ; र
(घ) मध्यस्थ न्यायाधिकरणले कुनै पक्षको अनुरोधमा आफ्नो निर्णयको आधार उल्लेख गर्नेछ र कारणहरु खुलाउनेछ।
धारा १०
संविदाकारी पक्षहरु बीचका विवादहरु
(१) यस सम्झौताको व्याख्या वा कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित संविदाकारी पक्षहरु बीचका विवादहरुको समाधान सम्भव भएसम्म वार्ताद्वारा समाधान गरिनेछ।
(२) संविदाकारी पक्षहरु वीचको विवाद सो विवाद उत्पन्न भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यसरी समाधान गर्न नसकिएमा त्यस्तो विवादलाई कुनै एक संविदाकारी पक्षको अनुरोधमा कुनै मध्यस्थ न्यायाधिकरण समक्ष पेश गरिनेछ।
(३) प्रत्येक विवादको समाधानका लागि त्यस्तो मध्यस्थ न्यायाधिकरणलाई देहाय अनुसार गठन गरिनेछ।
मध्यस्थताको लागि अनुरोध प्राप्त भएको दुई महीनाभित्र प्रत्येक संविदाकारी पक्षले न्यायाधिकरणको एक/एक सदस्य नियुक्त गर्नेछ। ती दुई सदस्यहरुले त्यसपछि तेस्रो राष्ट्रको एक नागरिक छनौट गर्नेछन् जसलाई दुवै संविदाकारी पक्षहरुको समर्थनमा न्यायाधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरिनेछ। दुई जना सदस्यहरुको नियुक्तिको मितिबाट दुई महिनाभित्र अध्यक्षको नियुक्ति गरिनेछ।
(४) यस धाराको प्रकरण (३) मा उल्लेख भएको अवधि भित्र आवश्यक नियुक्तिहरु नगरिएमा कुनै अर्को सम्झौताको अभावमा कुनै पनि संविदाकारी पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अध्यक्षलाई आवश्यक नियुक्ति गर्न आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। अध्यक्ष कुनै एक संविदाकारी पक्षको नागरिक भएमा वा अन्य कुनै कारणले गर्दा निजलाई उक्त कार्य सम्पादन गर्न बन्देज भएमा उपाध्यक्षलाई आवश्यक नियुक्ति गर्न आमन्त्रण गरिनेछ। उपाध्यक्ष पनि कुनै एक संविदाकारी पक्षको नागरिक भएमा वा अन्य कुनै कारणले
गर्दा निजलाई पनि उक्त कार्य सम्पादन गर्न बन्देज भएमा कुनै पनि संविदाकारी पक्षको नागरिक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको बरिष्ठतामा त्यसपछिको सदस्यलाई आवश्यक नियुक्ति गर्न आमन्त्रण गरिनेछ।
(५) मध्यस्थ न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णय बहुमतको आधारमा गर्नेछ। त्यस्तो निर्णय दुवै संविदाकारी पक्षहरुलाई बन्धनकारी हुनेछ। प्रत्येक संविदाकारी पक्षले न्यायाधिकरणको आफ्नो सदस्यको र मध्यस्थ कारवाहीमा आफ्नो प्रतिनिधित्वको खर्च व्यहोर्नेछ। अध्यक्षको खर्च र बांकी खर्चहरु संविदाकारी पक्षहरुद्वारा समान रुपमा व्यहोरिनेछ। तर न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा दुई संविदाकारी पक्षहरु मध्ये कुनै एकले उच्च अनुपातमा खर्च व्यहोर्ने गरी निर्दिष्ट गर्न सक्नेछ र यस्तो निर्णय दुवै संविदाकारी पक्षहरुलाई बन्धनकारी हुनेछ। न्यायाधिकरणले आफ्ना कार्यविधिहरु आफै निर्धारण गर्नेछ।

धारा ११
कर्मचारीहरुको प्रवेश र बसाई
संविदाकारी पक्षले गैर–नागरिकहरुको प्रबेश र बसाइसंग सम्बन्धित आफ्ना प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अर्को संविदाकारी पक्षका प्राकृतिक व्यक्तिहरु र अर्को संविदाकारी पक्षका कम्पनीहरुद्वारा काममा लगाइएका कर्मचारीहरुलाई लगानीसंग सम्बद्ध गतिविधिहरुमा संलग्न हुने उद्देश्यका लागि आफ्नो इलाकामा प्रबेश गर्न र
रहन अनुमति दिनेछ।

धारा १२
लागू हुने कानून
(१) यस सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक, सबै लगानीहरुका हकमा त्यस्ता लगानीहरु गरिएका संविदाकारी पक्षको इलाकामा प्रचलित कानून लागू हुनेछ।
(२) यस धाराको प्रकरण (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस सम्झौताको कुनै पनि कुराले आतिथ्य प्रदान गर्ने संविदाकारी पक्षलाई आफ्नो कानून अनुसार भेदभावरहित तवरमा सामान्य र मुनासिब रुपमा लागू गरिएको आफ्नो अत्यावश्यक सुरक्षा हितको रक्षाका निम्ति वा अत्यन्त संकटकालीन परिस्थितिमा कुनै कारवाही गर्न रोक लगाउने छैन।

धारा १३
अन्य नियमहरुको प्रयोग
कुनै एक संविदाकारी पक्षको कानून एवं नियमका व्यवस्थाहरु वा प्रस्तुत सम्झौता बाहेक संविदाकारी पक्षहरु बीच अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतका हाल विद्यमान रहेका वा यसपछि सिर्जना हुने दायित्वमा अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताको लगानीलाई यस सम्झौताद्वारा प्रदान गरिएकोभन्दा बढी सौबिध्यतापूर्ण व्यवहारको हक प्रदान गर्ने सामान्य वा खास नियमहरु समाविष्ट भएका रहेछन् भने त्यस्ता नियमहरु ती बढी सौविध्यतापूर्ण भएको हदसम्म यस सम्झौता उपर लागू हुनेछन्।

धारा १४
लाभहरुको इन्कारी
(१) कुनै गैर–पक्षका व्यक्तिहरुमा एउटा संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताको स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको र इन्कार गर्ने संविदाकारी पक्षलेः

(क) त्यस्तो गैर–पक्षसंग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम नराखेको भएमा; वा
(ख) सो लगानीकर्तासँगको कारोवार निषेध गर्ने गरी त्यस्तो गैर–पक्षसँग सम्बन्धित उपायहरु ग्रहण गरेको वा कायम राखेको भएमा वा सो लगानीकर्तालाई वा सो को लगानीलाई यस सम्झौताका लाभहरु प्रदान गरिएमा त्यस्ता उपायहरुको उल्लंघन वा संकुचन हुन सक्ने भएमा अर्को संविदाकारी पक्षले त्यस्तो संविदाकारी पक्षको सो लगानीकर्तालाई र सो लगानीकर्ताको लगानीलाई यस सम्झौताका लाभहरु दिन इन्कार गर्न सक्नेछ।
(२) एउटा संविदाकारी पक्षको कुनै प्रतिष्ठानको सो संविदाकारी पक्षको इलाकामा कुनै सारभूत व्यावसायिक गतिविधि छैन र उक्त प्रतिष्ठानमा कुनै गैर—पक्ष वा अर्को संविदाकारी पक्षका व्यक्तिहरुको स्वामित्व वा नियन्त्रण छ भने पछिल्लो संविदाकारी पक्षले पहिलो संविदाकारी पक्षको त्यस्तो प्रतिष्ठानको रुपमा रहेको लगानीकर्ता र त्यस्तो लगानीकर्ताका लगानीको हकमा यस सम्झौताका लाभहरु दिन इन्कार गर्न सक्नेछ।
कुनै कम्पनीको सारभूत व्यावसायिक गतिविधि निर्धारण गनर्, अन्य कुराका अतिरिक्त रकमको लगानी, व्यवस्थापन, स्वामित्व, हक, आर्थिक विवरण उत्पादन, रोजगारीको जानकारी तथा कुनै खास समयमा उत्पादन गरिएका वस्तुहरुको सूची जस्ता कुराहरुलाई पनि विचार गर्न सकिन्छ।

धारा १५
लागू हुने
यो सम्झौता लागू हुनको निम्ति संविदाकारी पक्षका कानूनी शर्तहरु पूरा भएको सुनिश्चित गर्दै कुटनीतिक सूचनाहरु आदान प्रदान भएको मितिदेखि यो सम्झौता लागू हुनेछ।

धारा १६
अवधि, अन्त्य र संशोधन
(१) यो सम्झौता दश वर्षको अवधिसम्म बहाल रहनेछ र त्यसपछि कुनै एक संविदाकारी पक्षले यो सम्झौता अन्त्य गर्ने आफ्नो मनसायको लिखित सूचना अर्को संविदाकारी पक्षलाई नदिएसम्म यसको अवधि स्वतः विस्तार भएको मानिनेछ। त्यस्तो लिखित सूचना प्राप्त भएको मितिले एक वर्षमा यो सम्झौता अन्त्य हुनेछ।
(२) यस धाराको प्रकरण (१) बमोजिम यो सम्झौता अन्त्य भएको भए तापनि यो सम्झौता अन्त्य भएको मितिभन्दा अघि गरिएका वा आर्जित लगानीहरुका हकमा यो सम्झौताको बहाली यो सम्झौता अन्त्य भएको मितिबाट दश वर्षसम्मको अर्को अवधिसम्म निरन्तर रहनेछ।
(३) यस सम्झौतालाई पक्षहरुको आपसी सहमतिद्वारा कुटनीतिक पत्रहरुको आदान प्रदान मार्फत् संशोधन गर्न सकिनेछ।

यस कुराको प्रमाणस्वरुप, आ–आफ्ना सम्बन्धित सरकारहरुबाट विधिवत अख्तियारी प्राप्त गरेका देहायका हस्ताक्षरकर्ताहरुले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
आज मिति २०६८ साल कार्तिक ४ गते (तदनुसार सन् २०११ अक्टोबर २१ तारीख) शुक्रबारका दिन नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा दुई/दुई मूल प्रतिहरुमा सबै प्रति समान रुपले प्रामाणिक हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भयो। व्याख्यामा कुनै मतभिन्नता भएको अबस्थामा अंग्रेजी भाषाको प्रति मान्य हुनेछ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट,
अनिल कुमार झा
उद्योग मन्त्री

भारत सरकारका तर्फबाट
प्रणव मुखर्जी
अर्थ मन्त्री
पानी फोटो डटकमको वेभसाइटवाट साभार http://www.nepalupclose.com/388559-FullNews-Nepal.aspx

यस पृष्ठभूमिमा यस राहत कार्यक्रममा मुलतः माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनदेखि हालसम्म विभिन्न वर्ग तथा क्षेत्रबाट न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरुमा पीडित भएकाहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गरिएको छ। जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक लाभ हुने कार्यक्रमहरु, सार्वजनिक सेवाको पहुँच, गुणस्तर र दायराको विस्तार, वस्तु वा सेवाको प्राप्तिमा सरलता एवं सहजता, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, सुशासनको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जस्ता जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरु यस कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्। सार्वजनिक सेवाको सहज प्रवाहमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा सुशासनको स्थितिले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। सार्वजनिक सेवा मात्र होईन निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाको मूल्य, गुणस्तर, पहुँच र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुदृढ बनाउनका लागि प्रशासनिक एवं अनुगमनकारी निकायहरुको प्रभावकारिता बढाउन पनि शान्ति सुरक्षा तथा सुशासनको स्थिति सुदृढ हुनु जरुरी रहन्छ।

यस कार्यक्रममा केही सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्यमा सहुलियत दिने, समग्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कालो बजारी, कार्टेलिङ्, कृत्रिम अभाव जस्ता गैर-कानूनी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने र सामाजिक क्षेत्रको विकास तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याईएको छ। दुर्गम पहाडी हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गरी जनताको आयस्तर बढाउने कार्यक्रमहरुलाई समेत यस कार्यक्रमले समेटेको छ।

अन्त्यमा, नेपाली जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवालाई पहुँचयोग्य, सरल, सहज र गुणस्तरीय वनाई उनीहरुको दैनिक जीवनमा राहतको अनुभूति गराउने उद्देश्यबाट लागू गरिएको यस कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनको लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम उपभोक्ता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
तत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८

१. संक्रमणकालीन व्यवस्थापन
१.१ माओवादी जनयुद्ध, जन आन्दोलन, मधेश अन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित तथा पिछडावर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनमा मारिएका तथा शहिद, बेपत्ता पारिएका परिवारहरु र घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुको लागि निर्देशिका बनाई विशेष राहत दशैं अगावै उपलब्ध गराइनेछ।
१.२ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु (कसुर तथा सजाय) सम्बन्धी विधेयकहरु १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसद्बाट पारित गर्न पहल गरिनेछ र त्यस लगत्तै सम्बन्धित आयोगहरु गठन गरिनेछ।
१.३ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने। घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहितको समाधान दिनको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
१.४ नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नेपाली सेनामा अलग इकाईको रुपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्न १० हजारको संख्याबाट भर्ना माँग गरिएको सन्दर्भमा तत्काल नै निश्चित संख्याबाट भर्ना प्रकृयाको थालनी गरिनेछ।
१.५ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र प्रचलित कानून अनुरुप नागरिकताको प्रमाणपत्र निर्वाध रुपले प्रदान गरिनेछ र यस विषयमा रहेका बाधा व्यवधानलाई अविलम्व निरुपण गरिनेछ।
२. सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण
२.१ सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघिको विधेयकलाई मधेशी, जनजाति, थारु, दलित, महिला र अन्य हकदार समुदायहरुको मागलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिनेछ। यसरी परिमार्जित विधेयकलाई १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ।
२.२ लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक र कूटनैतिक तथा जनआवश्यकताका अन्य महत्वपूर्ण पदहरु तत्काल पूर्ति गर्न १५ दिनभित्र संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिनेछ।
२.३ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित सबै निकायहरुमा आचारसंहिता निर्माण गरी तुरुन्त लागू गरिनेछ। सरकारी स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने उपर निगरानी राखी कडा कारवाही गरिनेछ।
२.४ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि मितव्ययिता निर्देशिका तर्जुमा गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
२.५ शहरी क्षेत्रभित्र र लोकमार्गका छेउछाउमा अनधिकृत रुपमा सडक कब्जा गर्ने, निर्माण सामग्री थुपार्ने, जबरजस्ती पार्किङस्थल कायम गरी रकम संकलन गर्ने, अवैध ढाट राखी रकम संकलन गर्ने, सडक मार्गमा घरपालुवा पशु छाड्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कानुनअनुसार कारवाही गरिनेछ।
२.६ ठेक्का पट्टा तथा सार्वजनिक खरीद प्रक्रियालाई गुण्डागर्दी मुक्त बनाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युतीय बोलपत्र पद्धति अवलम्वन गरिनेछ।
२.७ सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यहरुमा हुने अनियमितताहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
२.८ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘शुन्य शहनशीलता’ को नीति अन्तर्गत जनगुनासो सुनुवाईका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा छुट्टै इकाई खडा गरिनेछ। लिखित एवं विद्युतीय साधनबाट प्राप्त हुने त्यस्ता उजुरीको कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई विशेष सक्रिय बनाइनेछ। सबै मन्त्रालय/निकायहरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकी कार्यस्तर समूह (क्वालिटि सर्कल) को गठन गरिनेछ।

३. मूल्यमा सहुलियत तथा आपूर्ति व्यवस्था
३.१ आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा १/१ वटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसलहरु तत्काल खोलिनेछन्। यसका लागि आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गरिनेछ।
३.२ आगामी असोज ६ गतेदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाका शहरी तथा ग्रामीण भेगमा अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुहरुको कम्तीमा ५ वटा घुम्ती पसल सेवा सञ्चालन गर्ने। नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थान लगायतको संलग्नतामा रिङरोडभित्र एउटा र रिङरोडवाहिर एउटा घुम्ति पसल सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
३.३ चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक संस्थाहरुबाट विक्री वितरण हुने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य घटाइनेछ। यस क्रममा नेशनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट विक्री वितरण हुने चिनी तथा नूनको खुद्रा विक्रीमा क्रमशः प्रति किलो रु. ५।- र रु २।- घटाई विक्री वितरण गरिनेछ। नेपाल खाद्य संस्थानबाट मोटा चामलमा प्रति किलो रु. ५।- र मसिनो चामलमा प्रति किलो रु. २।- घटाई विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै दुग्ध विकास संस्थानद्वारा विक्री वितरण गरिने ध्यूमा न्यूनतम प्रतिकिलो रु. १०।- घटाई विक्री गरिनेछ।
३.४ दशै, तिहार र छठ पर्वको लागि लक्षित खाद्य वस्तुहरु जस्तै घिउ, मसला, तेल, खाद्यान्न, दाल आदिको गुणस्तर तथा खाद्य पदार्थको लेवल निरिक्षण, बढीभन्दा बढी नमुना संकलन गरी कारवाही गर्ने र हप्ताको चार दिन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
३.५ दशैं, तिहार, बकरइद, ल्होसार र छठ जस्ता चाडमा उपभोग हुने मासुजन्य बस्तु विक्री वितरणमा नेपाल खाद्य संस्थानलाई सकृय गराईनेछ। संस्थानले विक्री वितरण गर्ने मासुजन्य वस्तुमा संस्थानले निर्धारण गरेको मूल्यमा प्रति किलो रु. १०।- सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
३.६ सर्वसाधारणलाई काठ, दाउरा सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, टिम्वर कर्पोरेशनका शाखा कार्यालयहरु, वन पैदावार विकास समिति, सामुदायिक वन, साझेदारी वन एवं मध्यवर्ती क्षेत्रहरुबाट सहज रुपमा स्थानीयस्तरमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
३.७ भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, दलित, हलिया, मजदुर, कृषि मजदुर, विद्यार्थी तथा अपाङ्ग परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ। सो को आधारमा राशन कार्ड प्रदान गरी क्रमिकरुपमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ।
३.८ खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी आम उपभोक्ताहरुको जन गुनासो सम्वोधन गर्न वाणिज्य विभाग, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरुमा हट लाइन र उजूरी पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ।
३.९ कार्टेलिङ्ग, सिण्डिकेट गर्ने तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्य बृद्धि गर्ने, मिसावट गर्ने, अखाद्य पदार्थ विक्री गर्ने, नापतौल ठगी गर्ने, म्याद गुज्रेका उपभोग्य बस्तु विक्री गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोलीबाट बजार अनुगमनलाई सघनतासाथ संचालन गरिनेछ। दोषी उत्पादक, विक्रेता, फर्म, पसल विरुद्ध कडा कानूनी कारवाही गरिनेछ। यस कार्यमा उपभोक्ता समूह तथा स्वयंसेवकहरुलाई समेत परिचालन गरिनेछ।
३.१० तत्काल प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति आई खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएमा खाद्यान्नको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा भण्डारको व्यवस्थाका लागि सार्क खाद्य बैंकमा ४,००० मेटि्रक टनवाट वृद्धि गरी ६,८१५ मेटि्रक टन तथा राष्ट्रिय खाद्यान्न भण्डारमा १५,००० मेटि्रक टन वृद्धि गरी २५,००० मेटि्रक टन खाद्यान्न मौज्दात राखी आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गरिनेछ।

४. सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार
४.१ राजमार्गहरुमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा प्रत्येक ५० कि.मि. मा एउटा पोस्ट स्थापना गर्ने, बढी यात्रु र बढी भार बोकेका यातायातका साधन संंचालनमा नियन्त्रण गरिनेछ। मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेलाई कडा कारवाही गरिनेछ।
४.२ तराई र पूर्वी पहाडी जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा तत्काल सुधारका लागि जन उत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्न सीमा सुरक्षा चौकी थप गरिनेछ।
४.३ गुण्डागर्दी र संगठित अपराध रोक्न गुण्डाहरु पहिचान गरी उनीहरु माथि कडा कारवाही गर्न विशेष अभियान चलाइनेछ।
४.४ डान्स रेष्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, मसाज केन्द्र जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय संचालनसम्बन्धी विकृति र समस्याहरुलाई निराकरण गर्न विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
४.५ अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने स्थानमा छापामार्ने र मदिरा नष्ट गरिनेछ। यसमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारवाही गरिनेछ।
४.६ काठमाण्डौ उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रहरुमा बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राखी थप ट्राफिक पोष्टहरु खडा गर्ने र सवारी साधनको अनुपातमा शीघ्र ट्राफिक प्रतिकार्य टोली खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
४.७ सुरक्षाकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु कामदारको रुपमा राखेको भए तत्काल हटाउने र अव आइन्दा सो कार्यमा नखटाउने। व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा बहालवाला तथा पूर्वअधिकारीहरुको निवासमा सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार राख्ने र खटाउने कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही गरिनेछ।

५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार
५.१ सार्वजनिक विदाको संख्या बढी भई सरकारी कार्य समय कम हुन गई जनतालाई असुविधा भएकोले सार्वजनिक विदामा पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक विदा घटाइनेछ।
५.२ सेवाग्राहीको बढ्दो माग र कष्टकर लाइनलाई दृष्टिगत गरी : विद्यमान टोकन वितरण काउण्टरको अतिरिक्त थप अर्को टोकन वितरण काउण्टर र आवेदन फारामको प्रारम्भिक छानविन गर्नका लागि काउण्टर तोकिनेछ। सबै जिल्लाहरुबाट : च्ए फारमहरु संकलनगर्ने व्यवस्था एक महिना भित्र मिलाइनेछ।
५.३ गाउँ विकास समितिका धेरै सचिवहरु जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने र गाउँमा नजानाले दुर्गम गाउँका जनता स-साना कामका लागि धेरै दिन लगाएर सदरमुकाम आउनुपर्ने अप्ठेरो परिस्थितिको अन्त्य गर्न २०६८ असोजभित्र सबै गा.वि.स.का सचिवहरु आ-आफ्नो कार्यस्थलमा अनिवार्य रुपमा पुग्नुपर्नेछ। शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति हुनै पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ।
५.४ दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी राखि अन्यत्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आ-आफ्नो दरवन्दी भएको कार्यालयमा तुरुन्त फिर्ता गरिनेछ। इलाका कार्यालय, सेवा केन्द्र, उपसेवा केन्द्र, स्रोत केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी लगायतका फिल्डस्तरका सेवा प्रदायक इकाईका सबै कर्मचारीहरुको आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ। यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ।
५.५ सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि पशु स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्न ७५ जिल्लाका पशु सेवा कार्यालयहरु मार्फत व्यवस्था मिलाइनेछ।
५.६ निजी मेडिकल कलेजहरुबाट संचालित अस्पतालहरुबाट सरकारको निर्देशन अनुसार विपन्न नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण सेवा दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशिका जारी गरी सेवाको अनुगमन गरिनेछ।
५.७ नेपाल सरकारका जिल्ला, अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुको साधारण शैया (क्याविन वाहेक) निशुल्क गरिनेछ।
५.८ प्राकृतिक विपदबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई घरमै राहत रकम उपलव्ध गराइनेछ।
५.९ विद्युत् महशुल अग्रिम भुक्तानी दिन चाहने ग्राहकहरुबाट रकम लिई मासिक बिलमा हिसाब मिलान गरिनेछ।
५.१० जिल्ला स्थित सबै कार्यालय प्रमुखहरुले टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरी गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनेछन्। बाट समेत गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउने तथा गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

६. बैकिङ्ग सेवा, लघुवित्त तथा करदाता सेवा
६.१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जनसाधारणलाई प्रदान गरिने बैंकिङ सेवालाई सरल, सहज र सुविधाजनक तुल्याउन सेवा शुल्कहरूलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै साना व्यवसायीमा कर्जा प्रवाह बढाउन तत्काल आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ।
६.२ द्वन्द्वकालमा विस्थापित वित्तीय संस्थाहरू द्रुत गतिमा पुनर्स्थापित गरिनेछ।
६.३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रतिको विश्वसनीयता बृद्धि गर्न हाल रहेको रु. २ लाखको अनिवार्य निक्षेप वीमाको रकम रु. ५ लाख पुर्या इनेछ र निक्षेप सुरक्षण निकायको पूँजी वृद्धिका लागि रु. ५० करोड थप लगानी गरिनेछ।
६.४ देशभरका नोट कोषहरुमा फण्ड ट्रान्सफर मार्फत खुद्रा नोट र सफा नोटको आपूर्ति बढाइनेछ। सहज रुपमा आवश्यकता अनुरूपको सटही सुविधालगायतका बैंकिङ सेवा उपलब्ध नभएमा साथै अनियमितता र ढिलासुस्ती भएको पाइएमा सो बारेमा गुनासो सुनी आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा केन्द्रीय हटलाइनको व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तो समस्या बारेमा जानकारी गराउन विद्युतीय संचार माध्यमबाट जनसाधारणमा प्रचार-प्रसार गरिनेछ। यस विषयमा कुनै समस्या आएमा समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहभागितामा एक कार्यदल गठन गरी कार्य अघि बढाइनेछ।
६.५ नजिकिदै गएको दशैँ, तिहार, छठ आदि पर्वलाई ध्यानमा राखी नोटको उपलब्धता सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली स्थित बैंकिङ कार्यालय र उपत्यका वाहिरका कार्यालयहरुमा थप काउण्टर खोली सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
६.६ कारबाहीमा परेका तथा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सर्वसाधारण साना निक्षेपकर्ताहरूको रकममध्ये केही अंश रकम दशैंअघि फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
६.७ लघुवित्त संस्थाहरुबाट हुने कारोवारको पहुँच विपन्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा पुर्यालउन लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र सो वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत व्याजदरको व्यवस्था गरिनेछ।
६.८ गरिब तथा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रदान गर्न छुट्टै लघुवित्त विकास कोषको स्थापना गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरुबाट हुने कारोवारको दायरा फराकिलो पारी विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत व्याजदरको व्यवस्था गरिनेछ।
६.९ दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्व पिडित, एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जामा लाग्दै आएको ब्याज दरमा एक प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिइनेछ।
६.१० करका आधार विस्तार गर्न र करदातालाई छिटो छरितो एवं सजिलोसँग सेवा प्रवाह गर्न काठमाडौं उपत्यकावाहिर १३ वटा थप करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिनेछ।
६.११ करदाताहरुलाई स्थलगत रुपमै सेवा प्रवाह गर्न निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा घुम्तीसेवा संचालन गरिनेछ।
६.१२ करदाताहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर र कर विवरण विद्युतीय माध्यमबाट दर्ता गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन अनलाईन दर्ता प्रणालीलाई सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा विस्तार गरिनेछ।
६.१३ राजस्व बुझ्ने बैंकको कुनै पनि शाखाबाट करदाखिला गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यस्ता बैंक शाखाहरुको संख्या वृद्धि गरिनेछ।
६.१४ सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई बैंकबाट जारी हुने भौचरलाई नै राजस्व प्राप्तिको रसीदको मान्यता हुने व्यवस्था मिलाई छुट्टै रसीद लिनु पर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गरिनेछ।
७. कृषि तथा ग्रामिण क्षेत्र
७.१ रसायनिक मलको आपूर्ति सहज गराउन १० हजार मेेटि्रक टन युरिया मल, ८ हजार मेटि्रक टन डि.ए.पि. मल र १ हजार मेटि्रक टन पोटास अनुदानमा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाई किसानलाई राहत दिइनेछ। रकमको अभाव भएका किसानहरुलाई बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विना झन्झट सरल रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
७.२ स्यालो तथा डिप ट्युवेलको विजुलीको बक्यौता रहेको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गरिनेछ। द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरुमा द्वन्द्वकाल अवधिको विद्युत महसुल बाँकी वक्यौता रहेको भएमा सो अवधिको घरायसी उपभोगमा लाग्ने न्यूनतम शुल्क मिनाहा गरिनेछ।
७.३ साना कृषकहरुलाई पशु सुरक्षण गर्दा लाग्ने सुरक्षण दस्तुरको ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिइनेछ।
७.४ साना किसानहरुलाई साना किसान विकास बैंक तथा कृषि विकास बैंकमार्फत पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती र नगदेवालीका लागि रु. ३० हजारसम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
७.५ किसानलाई प्रवाह हुने ऋणको व्याजदर बारे विद्यमान गुनासाहरुको समाधानार्थ किसानको हितलाई ध्यानमा राखी व्याजदरमा तत्काल पुनरावलोकन गरी राहत प्रदान गरिनेछ।
७.६ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलितहरुले विद्युत् जडान गर्दा जडान शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तत्काल गरिनेछ।
७.७ वन्यजन्तुबाट घरबस्तीमा हुने मानवीय क्षति वापत राज्यले उपलव्ध गराउदै आएको राहत सुविधा दुर्घटना भएको एक हप्ता भित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

८. लोडसेडिङ, खानेपानी तथा पूर्वाधार
८.१ लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न सरकारले हाल भएको कार्यहरुको पुनरावलोकन गरी एक महिना भित्र प्रभावकारी कार्य योजना ल्याउनेछ।
८.२ विद्युत् माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऋबउबअष्तयच द्यबलप को जडान गरिने तथा थर्मल पावर प्लान्ट तत्काल मर्मत गरिनेछ। साथै, थप आवश्यकता पूर्ति गर्न आयात गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
८.३ नागरिकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा फोहर व्यवस्थापन गरिनेछ। फोहरमैला व्यवस्थापन अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस्तो सेवा अवरुद्ध गर्ने र बाधा व्यवधान गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ। कर्मचारीहरुले बाधा व्यवधान र आलटाल गरेमा तुरुन्त विभागिय कारवाही गरिनेछ। फोहरमैला व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नगरपालिकाहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ।
८.४ शहरी आधारभूत सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई खानेपानी, ढल र सडक सुविधालाई सुदृढ गरिनेछ। नगरपालिकाहरुले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र मानी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिलाई नियमित गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई जिम्मेवार बनाइनेछ।
८.५ यस वर्ष भएको बाढी पहिरो जस्ता जलजन्य प्रकोपहरुको न्यूनिकरणको लागि आवश्यक पर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाईनेछ। दशैं अगाडि नै बाढीले भत्काएका वा वर्षायाममा भत्किएका सडक, सडक खाल्टा खुल्टी तथा पुलको मर्मत अविलम्ब गरिनेछ।

९. उद्योग, रोजगारी तथा श्रम सम्बन्ध
९.१ रूग्ण उद्योगहरूको हकमा व्याज तथा हर्जानामा सहुलियत दिइ छिटो-छरितो प्रकारले ऋण फर-फारक गराउने व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। सयजनाभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने रुग्ण उद्योग पुनः संचालन गर्नका लागि मेशिनरी सामान आयातमा भन्सार महशुल छुट दिइनेछ।
९.२ रुग्ण उद्योगको पुनःरुत्थान गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि त्यस्ता उद्योगको पहिचान, उद्योगले भोगिरहेको समस्या र त्यसका समाधानका उपाय तथा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधा र सहुलियत सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेश गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिनेछ।
९.३ पाँच सय जना भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका उत्पादनशील उद्योगहरुको सुरक्षा प्रबन्धका लागि हात हतियार सहित कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहने गरी प्रहरी बिट स्थापना गरिनेछ।
९.४ रिक्सा सञ्चालन हुने तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा रिक्सा चालकहरुलाई रिक्सा खरिद गरी आफ्नै स्वामित्वमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उक्त रिक्साकै धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
९.५ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, घरेलु उद्योग र सेवा व्यवसायमा संलग्न भई स्वरोजगारमा लाग्ने युवाहरुलाई रु. २ लाखसम्मको ऋण तुरुन्त उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। सीपमूलक तालीममा सरिक भएका ४० बर्षभन्दा कम उमेरका ५० हजार वेरोजगार युवाहरुलाई स्वदेशमै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ।
९.६ बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले आयमूलक व्यवसाय गर्न चाहेमा रु. २ लाखसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट दिइनेछ। यसबाट १००० जनासम्मले तुरुन्तै व्यवसाय शुरु गरी थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ। यस्ता व्यवसायीलाई २५ हजारसम्मको सिलाई मेशिन, डिफ्रीज जस्तै उपकरण खरीद गर्न बोर्डबाट पुँजीगत अनुदान दिइनेछ।
९.७ मजदूरहरुको आर्थिक तथा सामाजिक हितमा उपभोग गर्नका लागि स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमबाट कार्यस्थल दुर्घटना, प्रजनन् स्वास्थ्य तथा मजदूरको स्वास्थ्य वीमासम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
९.८ व्यवस्थापन र मजदुरबीच सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गर्न श्रम विवाद समाधानार्थ केन्द्रीयस्तरमा त्रिपक्षीय संयन्त्र तत्काल गठन गरिनेछ।

१०. कर्णाली, दुर्गम क्षेत्र तथा लक्षित वर्ग विकास
१०.१ दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लाभ पुर्यावउन दश वटा पहाडी जिल्लाहरुमा लघुवित्त सुरक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ।
१०.२ ग्रामीण दुर्गम ठाउँहरुमा घुम्ती टोलीद्वारा गा.वि.स. भवन/प्रहरी चौकी/बैंक रहेको स्थानमा विद्युत तथा अन्य महसुल सङ्ककलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
१०.३ आगामी चाडवाडलाई ध्यानमा राखी दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई राहत दिन नेपाल वायुसेवा निगमले कर्णाली क्षेत्रमा ५३ र अन्य दुर्गम क्षेत्रमा १०४ उडान संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एकल इन्जिन विमान कम्पनीले थप एउटा राहत उडान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यात्रुहरुको मागको आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि थप उडान संचालन गरिनेछ।
१०.४ कर्णाली अञ्चल लगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाहरुका सदरमुकाममा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको एकीकृत सुपथ मूल्य पसल संचालनमा ल्याइनेछ।
१०.५ कर्णाली अञ्चल लगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाहरुमा नेपाल खाद्य संस्थानबाट विक्री वितरण हुने जापानी चामलमा रु. १०।- र अन्य चामलमा रु. ५।- प्रति किलो छुट गरी विक्री गरिनेछ।
१०.६ कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला, दुर्गम र हिमाली जिल्लाका गरी ३० जिल्लामा १५,००० मेटि्रक टन खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने सम्वन्धमा ढुवानी अनुदान उपलव्ध गराई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइनेछ। यो परिमाण आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्न सकिनेछ।
१०.७ तोकिएको १३ दुर्गम र ९ आंशिक दुर्गम गरी २२ जिल्लामा ४०,००० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गरी नुनको आपूर्ति सहज बनाईनेछ।
१०.८ कर्णाली अञ्चलका सबै र अन्य जिल्लाहरुका दलित परिवारका पांच वर्ष मुनिका शिशुहरुलाई प्रदान गरिदै आएको मासिक रु. दुई सयको बालसंरक्षण अनुदान २०६८ श्रावण देखि पौषसम्म छ महिनाको एकमुष्ठ रकम २०६८ सालको दशै अगाडि नै वितरण गरिनेछ।
१०.९ दुर्गम र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका जिल्लाहरुमा चिकित्सकको सेवा, विभिन्न स्वास्थ्य सेवा तथा जनचेतना जगाउने कार्य तीव्र बनाउन एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियानको कार्यको लागि एक महिनाभित्र निर्देशिका तयार गरी कार्यारम्भ गरिनेछ।

११. सामाजिक सुरक्षा तथा विकास
११.१ गरिवी निवारण कोष कार्यरत जिल्लाहरुमा तत्काल डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, हलखोर, व्याधा, कुसुन्डा, राउटे जस्ता गरिब सिमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातिको जीवनमा सुधार ल्याउन बिशेष सामाजिक परिचालन, आय आर्जन, पोषण सुधार, साना भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षण ९क्बाभतथ लभत० सम्बन्धी कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले संचालन गरिनेछ।
११.२ जन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मदिरा र सुर्तिजन्य बस्तुहरुको विक्री तोकिएको पसलबाट तोकिएका उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाको कडाईका साथ अनुगमन गरिनेछ।
११.३ महामारीको रोकथामको लागि केन्द्रीय, क्षेत्रिय तथा जिल्ला स्तरीय च्बउष्म च्भकउयलकभ त्भब्क ९च्च्त्० लाई पूर्ण तयारीको अवस्थामा राखिनेछ। यसै सन्दर्भमा डेङ्गु रोग प्रभावित जिल्लाहरुमा सजगता बढाउन तथा रोगको प्रतिकार गर्न विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ।
११.४ कुनै पनि वालवालिका कुनै पनि कारणले विद्यालयमा जान नसकेको अवस्थामा निजलाई तत्काल विद्यालय भर्ना गर्ने र निशुल्क आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ।
११.५ मेडिकल जस्ता प्राविधिक शिक्षामा रहेको अत्याधिक र विविधतायुक्त शुल्कको पुनरावलोकन गरी शुल्कको सीमा निर्धारण र एकरुपता तुल्याउन मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। निजी विद्यालयसँग परामर्श गरी बस्तुनिष्ठ ढंगले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
११.६ जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग, लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी दुरुपयोगको नियन्त्रण गरिने छ। २०६८ श्रावण देखि पौष महिना सम्मको छ महिनाको एकमुष्ट भत्ता २०६८ सालको दशै अगाडि नै वितरण गरिनेछ।
११.७ महिला विरुद्धको लैंगिक हिंसा सम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरितो किनारा लगाउनका लागि द्रुत सुनुवाई अदालतको स्थापना गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ।
११.८ राज्यले निशुल्क वितरण गर्ने भनेका औषधिहरु पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराईनेछ। गाउँ गाउँमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर खडा गरी आङ्ग खस्ने रोग लागेका महिलाको पहिचान गरी तत्काल शल्यक्रिया लगायतको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिनेछ।
११.९ गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रसुति सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिनेछ। सुत्केरीमा महिलाले पाउने सेवा र सुविधाको प्रसार प्रचार गरी उनीहरुको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
११.१० अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने ह्वील चेयर लगायत अन्य सहायक उपकरण र सामग्रीहरुमा राहत दिईनेछ।

१२. कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
१२.१ यस कार्यक्रमको अनुगमन मन्त्रालयस्तरमा मन्त्रीस्तरबाट प्रत्येक पन्ध्र दिनमा गरी सोको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
१२.२ प्रत्येक महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ। यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

४. सहमतिको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारबारे
क) सहमतिले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहभागी रहेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार तत्काल गठन गर्ने।
ख) सेना समायोजन सहितको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम पूरा हुने बेलासम्म पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व पहिलो ठूलो दल एकीकृत नेकपा(माओवादी)ले गर्ने र त्यसपछिको कार्यकालको सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रणाली अनुसार सहमति गर्ने।
ग) मन्त्री मण्डलको बाँडफाँड सहमतिका आधारमा गर्ने। संयुक्त सरकारको सञ्चालनको लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र आचार संहिता निर्माण गर्ने।
५. राजनैतिक संयन्त्र निर्माणबारे
शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संयुक्त सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्न प्रमुख राजनीतिक दल/मोर्चाका प्रमुखहरु रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने।
२०६८ भाद्र ८
एकीकृत नेकपा (माओवादी)
स्रोत – नागरिक दैनिक

अदालतमा आक्रमण गरेको अभियोग लागेर अदालतबाट वारेण्ट जारी गरिएका युवासंघका कार्यकर्ता पर्शुराम बस्नेतलाई पक्रेर देखाउन प्रहरीलाई दिएको चुनौतीले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको छ भने स्वतन्त्रता।पूर्वक न्यायसम्पादन गर्नबाट अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ। बस्नेतको यो पछिल्लो कृत्य सरकारको अकर्मण्यता र पार्टीको मौनताको परिणाम हो।
हामी सम्पादकहरु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ द्धारा प्रदत्त व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यप्रति जिम्मेवार हुन सरकार र पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।
सम्पादकहरु
अखिलेश उपाध्याय, सम्पादक द काठमाण्डौ पोष्ट
अजयभद्र खनाल, सम्पादक, द हिमालयन टाइम्स
अमीत ढकाल, सम्पादक, रिपब्लिका दैनिक
कृष्णज्वाला देवकोटा, सम्पादक, नयाँ पत्रिका दैनिक
कनकमणि दीक्षित, सम्पादक, हिमाल साउथ एशिया
किरण नेपाल, सम्पादक, हिमाल खबरपत्रिका
कुन्द दीक्षित, सम्पादक, नेपाली टाइम्स
गुणराज लुँइटेल, कार्यकारी सम्पादक अन्नपूर्ण पोष्ट
जीवेन्द्र सिंखडा, सम्पादक अन्नपूर्ण पोष्ट
नारायण वाग्ले, सम्पादक, नागरिक
पुष्करलाल श्रेष्ठ, सम्पादक, नेपाल समाचारपत्र
प्रशान्त अर्याल, सम्पादक, नेपाल
शिव गाउँले, सम्पादक खोज पत्रकारिता केन्द्र, अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ
सुधीर शर्मा, सम्पादक, कान्तिपुर
युवराज घिमिरे, सम्पादक, द रिपोर्टर
राजन शर्मा, सम्पादक, राजधानी

एक बर्ष अगाडि आक्रमणको शिकार वनेका धरानका पत्रकार लिलानाथ घिमिरे । उनलाइ थमन गूरुङले कोशी अन्चल कार्यलयका एसएसपी मीङमार लामाको निर्देशनमा आक्रमण गरिएको थियो । मुद्ध अहिले विचराधिन अवसथामा अदालतमा छ ।

साउन २६ गते राती आक्रमणको शिकार वनेका अन्नपुर्णपोष्टका स‌वाददाता किसोर वुढाथोकी । उनलाइ स‍खुवासभाका विकास राइले आक्रमण गरेका थिए ।

प्रेस माथि आक्रमण

जिल्ला अदालत मोरंग परिसरमा जेष्ठ १८ (२०६८) गते अभियुक्त अभिशेक गिरीको मुद्दाको पेशीको क्रममा यूथफोर्सका कार्यकर्ताहरुले भौतिक आक्रमण गरेको घटनाको विषयमा पत्रकार ढकालले नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि ढकाल माथि ज्यान लिने उद्देश्यले जेठ २२ गते आक्रमण भएको हो । जेठ २२ गते दिउँसो नेकपा एमालेको मोरंग जिल्ला पार्टि कार्यालयमा यूथफोर्सको भेला र कार्यक्रम भएको थियो । सोही कार्यक्रमको रिपोटिङ गर्नपुगेका खिलानाथ ढकाललाई यूथफोर्सका अध्यक्ष बस्नेतले ‘मेरो विरुद्धमा जथाभावी लेखेको हुँदा ठिक नहुने’ भन्दै धम्क्याएका थिए । ढकालले आफूलाईबस्नेतले धम्की दिएको सम्वन्धमा बारे सोही दिन नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाका अध्यक्ष बिक्रम निरौलालाई जानकारी गराउनु भएको थियो । सोही राती पत्रकार ढकालमाथि आक्रमण गर्ने समुहले समेत ‘हाम्रो पर्शु दाईको विरुद्ध समाचार लेख्ने तलाई आज ठिक पार्र्छौ’ भन्दै निर्मम कुटपिट गरेको पाइएको हुँदा घटनामा यूथफोर्सका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न भएको पुष्टि हुन्छ । प्रहरीले विराटनगरको ट्राफिक चोकबाट रोहित कोइराला र मनोज र्राईले पत्रकार ढकाललाईएउटै मोटरसाइकलमा लिएर गएको देखेकाले आक्रमण सुनियोजित रुपमा भएको पुष्टि हुन्छ ।

रोहित कोर्इराला र मनोज रार्इ । जसले पत्रकार खिनाथ ढकाललार्इ कुटपीट गरेका थिए । फोटो चुमन बस्न्नेत नागरीक दैनिक

मिडिया मिशन
संयोजक ओम शर्मा, महासचिव
सदस्य, मोहन काजी न्यौपाने, पुर्वाञ्चल संयोजक,
दिलीप थापा मगर केन्द्रीय सदस्य,
सदस्य बिक्रम निरौला अध्यक्ष, मोरंग शाखा
२८ जेठ २०६८
प्रेस माथि आक्रमणको कार्टुन नागरिक दैनिकवाट लिर्इएको हो ।